काठमाण्डौः सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा देशका बिभिन्न स्थानमा निमार्णाधिन अस्पतालको निर्माण कार्य रोकिएको छ । बजेट अभावले धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल, भ्रेपलाञ्चोकको विकट डाँडापारि क्षेत्रमा पर्ने खानीखोला गाउँपालिकास्तरीय आधारभूत अस्पताल, जिल्ला अस्पताल खोटाङमा  ५० शय्याको अस्पताल, बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–४ मा निर्माणाधीन अस्पताल, तनहुँको भिमाद नगरपालिका– ६ मा निर्माणाधीन भिमाद अस्पताल भवन, त्यस्तै सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा अनुमति पाएका १८१ आधारभूत अस्पताल मध्ये अधिकाँसको अस्पतालको निर्माण कार्य रोकिएको छ ।

मन्त्रालयको नीति तथा योजना अनुगमन शाखाका अनुसार बजेटकै कारण अधिकांश अस्पतालका निर्माण कार्य प्रभावित बनेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले डीपीआर सकेर अस्पताल निर्माणका लागि पैसा मागिराख्नु भएको छ । तर अर्थबाट पैसा भुक्तानी नहुँदा धेरै अस्पताल अलपत्र बनेका छन, कामको प्रक्रिया यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने अस्पताल भवन निर्माण हुन अझै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ । 

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भूगोल र जनसंख्या आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो । अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा क्रमशः भवन निर्माण गर्दै जाने योजनाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई चरणमा गरी ६५५ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउन स्थानीय तहलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

१७ मंसिर २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकसाथ ३९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास समेत गरेका थिए । तर तीन वर्ष पुगि सक्दा पनि कतिपय अस्पतालको प्रारम्भिक रिपोर्ट समेत बन्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आधारभूत अस्पताल इकाइको तथ्यांकअनुसार १२४ अस्पतालको प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार भएको छैन । ‘आधारभूत अस्पतालहरुका लागि मापदण्ड अनुसार जग्गा पाउन नसक्नु नै निर्माण कार्य ढिलाइ भएको देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा जग्गा विवादका कारण पनि निर्माण प्रक्रिया सुरू हुन सकेको छैन,’ 

आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय, जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस आवश्यक पर्छ । यस्तै, जग्गाको पूर्जा (पाँँच शय्या लागि ५।६ रोपनी तथा १० र १५ शय्याको लागि भने ७।२ रोपनी जग्गा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ । डीपीआर तयार गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । यस्तो प्रारम्भिक रिपोर्ट मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै बजेट निकासा हुने मापदण्ड छ ।

आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक नक्सांकन, स्वास्थ्य संस्थाको बहिरंग सेवामा चाप, अन्य अस्पतालको दूरी लगायतलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार तीन वर्षको अवधिमा १९ वटा आधारभूत अस्पताल मात्रै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । अन्तिम चरणमा पुगेका आधारभूत अस्पतालले अन्तिम निकासा समेत लिइसकेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार केही महिनामा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नेछ । तर २०८।०८१ मा १०० आधारभूत अस्पताल सञ्चालन ल्याउने योजना बनाए पनि आर्थिक अभावकै कारण सञ्चालन नहुने देखिन्छ । 

देशका बिभिन्न स्थानमा निमार्णानिध अस्पतालहरुको बजेट अभावका कारण निर्णण रोकिएको छ । निमार्ण रोकिदा समेत बजेट ब्यबस्थापनमा तालुक निकाय मूकदर्शक बनेका छन ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम बजेटको सुनिश्चितता नभई कुनै पनि ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढाउनु नहुने प्रावधान स्पष्ट ब्यबस्था हुँदा हुँदै ऐन, नियमावलीको धज्जि उढाउँदै बिभिन्न अस्पतालको टेन्डर प्रक्रिया भई निमार्ण कार्य सुरु भई रहेका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले शिलान्यासमा हतार गर्नुको साटो ब्यजेट ब्यबस्थापनमा ध्यान दिनु पर्ने भनि बिभिन्न अर्ध निमार्ण भएका अस्पतालहरुको ब्यबस्थापनको भनाई छ । 

निमार्णाधिन अस्पतालको ठेक्का सम्झौता सकिन लाग्दा समेत बजेटको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । ठेक्काको समयावधि सकिए पश्चात नियमानुसार थप गर्न सकिने समयावधि भित्र निमार्ण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने बिभिन्न अस्पतालका ठेकेदारहरुको भनाई छ । यस तर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ । 

‘अस्पताल शिलान्यास गर्ने काम हचुवामा’

५, १० र १५ बेडका अस्पतालबाट जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने सरकारको योजना छ । बहिरंग, इन्डोर, प्रयोगशाला, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र चौबीसै घन्टा आकस्मिक सेवा दिने भनिएको छ । आधारभूत अस्पतालका लागि ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता पर्छ । तर अहिले ठूला अस्पतालहरुमै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । दरबन्दी अनुसार पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन नखुलेको वर्षौं बितिसकेको छ ।

नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका अनुसार अहिले बजेटकै कारण सोचेअनुसारको काम अगाडि बढेको छैन । जनस्वास्थ्यविज्ञहरु भने सरकारले उपलब्धि देखाउने नाममा दीर्घकालीन योजना नबनाई काम थाल्ने गरेका कारण पनि पूर्णता पाउन कठिनाइ हुने देखिएको बताउँछन् । ‘सरकारले त्यसबेला प्रचारबाजी रूपमा एकैपटक ठूलो संख्यामा अस्पतालको शिलायान्स गर्यो । त्यसलाई चाहिने उपकरण जनशक्ति र रकमको सुनिश्चितामा ध्यान गएन,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद पन्त भन्छन् ।

‘सेवाको लागि संरचना एउटा पाटो हो । तर आज भएका संरचनाले कतिको काम गरिरहेका छन् भने लेखाजोखा हुनुपर्थ्यो,’ डा. पन्त अगाडि थप्छन्, ‘तर, विना योजना जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै शिलायान्स गरियो ।’

जग्गा नै निश्चित नभएका ठाउँमा समेत शिलान्यास गरिदिँदा समस्या भएको बताउँछन् । विनाजग्गा अस्पताल शिलान्यास गर्ने काम हचुवामा भयो । कहाँ अस्पताल बनाउने, कुन अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने, जनशक्ति र उपकरणका विषयमा कुनै योजना भएन, अहिले भवन बन्न कठिनाइ भएको छ । भोलि स्वास्थ्यकर्मी र उपकरण राख्न समस्या आइपर्ने देखिन्छ ।