काठमाण्डौः नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको अध्ययनले देखाएको । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको सर्वेक्षणमा ३४.१ प्रतिशत नेपालीले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको देखिएको छ । 

यसमा १०.७ प्रतिशतले धूवाँवाला पदार्थको सेवन गर्दा १८.९ प्रतिशतले धूवाँरहित पदार्थको सेवन गर्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । दुवैको सेवन गर्ने ४.५ प्रतिशत छन् । प्रतिष्ठानले गरेको सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग सम्बन्धि गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो । 

यो रिपोर्ट अनुसार २०७८ को जनगणनाको आँकडालाई हेर्दा ६७ लाख भन्दा बढीले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको देखिन्छ । औषतमा नेपालीले सरदर दिनमा ७ खिल्ली चुरोट सेवन गर्ने गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी प्रतिष्ठानका सदस्य कमल चौलागाईँले जानकारी दिनुभयो । यस सर्वेक्षणको रिपोर्ट अनुसार धेरैले मन पराउने चुरोटको मूल्य प्रतिखिल्ली १२.२४ रुपैयाँ पर्छ । 

यो हेर्दा एक व्यक्तिले प्रतिदिन ८५.६८ रुपैयाँ चुरोटमा खर्च गर्छ । एक वर्ष अर्थात ३५६ दिनको खर्च ३१,२७३.२ रुपैयाँ हुन्छ । एक व्यक्तिले १४ वर्षको उमेरमा चुरोट सेवन गरेको छ भने यसले नेपालीको औसत उमेर ७२ सम्म चुरोट सेवन गरेको समय ५८ वर्ष हुन्छ । ५८ वर्षमा उसले १८ लाख १३ हजार ८४५ रुपैयाँ खर्च चुराटमा मात्रै गर्नुपर्ने सर्वेक्षणले देखाएको छ । 

यो सँगै यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असर र त्यसका लागि हुने खर्च त छँदैछ । सर्वेक्षणमा सहभागी सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेमध्येकै ५६ प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थमा करवृद्धि गर्न माग गरेका छन् । 

महिलाले भन्दा पुरुषले महंगो चुरोट सेवन गर्ने गरेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ । पुरुषले चुरोटमा प्रतिखिल्ली करिब ११.८ रुपैयाँ खर्च गर्दा महिलाले प्रतिखिल्ली ५.८ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 

कम उमेरका व्यक्तिले बढी महंगो चुरोट सेवन गर्ने गरेको पनि सर्वेक्षणमा पाइएको छ । स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ भन्ने थाहा भएर सुर्तीजन्य पदार्थ त्याग्न प्रयास गर्नेको संख्या धेरे भएपनि सर्वेक्षणमा सहभागी २ प्रतिशतले मात्रै सेवन गर्न छाडेको देखिएको छ । 

सुर्तीजन्य पदार्थका खोलमा राखिएको चेतावनीयुक्त चित्र हेरर त्याग्ने मनसाय आएको भन्नेको संख्यामा पनि सर्वेक्षणमा कम देखिएको छ । होटल, रेस्टुरेण्टमा राखिने हुक्का र इ–चुरोट सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, नियमनका लागि चुनौती भइरहेको अनुसन्धानकर्ता चौलागाईँले बताउनुभयो । हुक्का र इ–चुरोटमा किशोर–किशोरी तथा युवाको आकर्षण बढिरहेको र उनीहरु लतमा फसेको सर्वेक्षणमा देखिएको उहाँको भनाइ छ । 

नयाँ सेवनकर्तालाई निरुत्साहित अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको पनि चौलागाईँले बताउनुभयो । सरकारले नीति मात्रै दिने भएकाले सुर्तीजन्य पदार्थको नियमनका लागि जागरुक नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने प्रतिनिधिसभा सांसद प्रकाश अधिकारीले बताउनुभयो । 

सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्दिन भन्ने बनाउनका लागि दिमागमै प्रभावकारी नारा बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । मन, मस्तिष्कमा गहिरो प्रभाव पार्ने खालका वृत्तचित्रहरु बनाउने र स्कुलले विद्यार्थीलाई देखाउने जस्ता कार्यक्रम ल्याउने पर्ने उहाँको सुझाव छ । 

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्ने विषयमा आफूले पहल गर्ने प्रतिवद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिक्ति सचिव डा.दीपेन्द्र रमण सिंहले स्वास्थ्य साक्षरतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सधैँ सरकारलाई झक्झकाउने र नीति निर्माण तहमा बस्नेलाई समेत स्वास्थ्य साक्षरताको आवश्यकता भएको डा.सिंहको भनाइ छ ।
गर्नुपर्ने काम समयमै गरेन भने त्यसको मूल्य धेरै हुने उहाँले बताउनुभयो । 

कानुनी व्यस्थाहरु राम्रो भएपनि केही चुनौतीहरु रहेको बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा.भक्तबहादुर केसीले बताउनुभयो । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमनमा सरकारले गरिरहेका प्रयासबारे डा.केसीले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारको नीति निर्माणमा यो सर्वेक्षणले राम्रो सघाउ गर्ने उहाँले बताउनुभयो । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष सरोज ढुंगेलले कानुन बन्नै गाह्रो हुने र बनेपछि कार्यान्वयन झनै गाह्रो हुने देखिएको बताउनुभयो। सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनको पक्षमा स्वास्थ्य पत्रकारले नियमित समाचार लेख्दै आएको भन्दै ढुंगेलले अबका दिनमा पनि यो विषय उठाइरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य डा.जयकुमार गुरुङको नेतृत्वमा यो सर्वेषण भएको हो । धुम्रपान नगर्नेको स्वास्थ्यको अधिकार संरक्षण गर्नु आजको मुख्य मुद्दा रहेको डा.गुरुङले बताउनुभयो । आगामी सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण, नियमनका कुरा परेमा तलसम्म यसले स्थान पाउने डा.गुरुङको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीबाट समेत प्रतिवद्धता जाहेर भएकाले यस यस पटकको नीति कार्यक्रममा यो विषय पर्ने विश्वास डा.गुरुङले व्यक्त गर्नुभयो । 

सुर्तीजन्य पदार्थमा संकलन हुने अन्त शुल्क र यसबाट हुने बिरामीको उपचारमा हुने सरकारको खर्चमा धेरै अन्तर रहेको पनि डा.गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यसको तुलना गर्दा २०२२  मात्रै सरकारलाई १३ अर्ब घाटा लागेको देखिन्छ ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा.कृष्ण पहारीले यो वृहत सर्वेक्षण नभएपनि राज्यको निगरानीका लागि काम लाग्ने बताउनुभयो ।

नीति निर्माण सानो योगदान पुर्‍याउन पाएकोमा खुरी व्यक्त गर्नुभयो । सर्वेक्षण अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने लत छाड्न चाहने धेरै देखिउको भन्दै यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने डा.पहारीले बताउनुभयो । 

आगामी बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सकियो भने त्यो देशका लागि र नागरिकको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ।

प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशका गरी हिमाली ५, तराईका ६ र ७ पहाडी जिल्ला गरी १८ जिल्लाका १५८७ जनामा सर्वेक्षण गरेको प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ ।