पोखरा: गण्डकी प्रदेशमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीले जिल्ला अस्पतालमा ओपीडी सेवा बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म दिने निर्णय गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहणसँगै पहिलो निर्णयका रुपमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले जिल्ला अस्पतालहरुमा विहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म ओपीडी सेवा दिने निर्णय गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशका केही जिल्ला अस्पतालहरुले यसअघि नै विस्तारित सेवाका रुपमा विहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म ओपीडी सेवा दिइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीको निर्णयसँगै अब अन्य अस्पतालहरुमा पनि विहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म ओपीडी सेवा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । बेनी जिल्ला अस्पतालले गत कात्तिकदेखि नै बिहान ७ देखि बेलुका ८ बजेसम्म ओपीडी सेवा सुरु गरिसकेको छ । औपचारिक रुपमा १३ घण्टा सेवा दिने बेनी अस्पताल गण्डकीमै पहिलो भएको थियो ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट गाइनोकोलोजिस्ट डा. अन्जु थापाको पहलमा कार्यक्रम सुरु भएको हो । डा. थापा सुनसरीको चतरापछि नेपालमै दोस्रो विस्तारित सेवा दिने अस्पताल बेनी भएको दाबी गर्छिन् । ‘डाक्टरसँगै सपोर्टिङ टिम महत्पूर्ण हुन्छ, ल्याबमा, स्क्रीनिङका लागि पारामेडिक्सको कमी हुँदो रहेछ,’ डा. थापा भन्छिन्, ‘अर्काे कुरा बिरामीले जाँचदेखि रिपोर्ट हेरिदिने एउटै डाक्टरले गरिदिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ, यो मिलाउन कठिन छ ।’

बेनी अस्पतालले विस्तारित सेवा सुरु गरेकै समयमा अन्य अस्पतालमा पनि बिस्तारित सेवा दिने स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीको जनाएको थियो । जिल्ला अस्पताल लमजुङले पनि गत फागुनदेखि विस्तारित सेवा थालेको छ । अस्पतालका मेसु विशाल तिवारीका अनुसार बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म ओपीडी सेवा दिइदैं आइएको छ ।

नियमित समयबाहेक ४० देखि ५० जनाले सेवा लिने गरेका छन् । पर्वत जिल्ला अस्पतालले पूर्व तयारी गरिरहेकाले २७ चैतबाट नै विस्तारित सेवा सुरु गरेको मेसु डा. हेमन्त बाँस्तोललाले बताए । डा. बाँस्तोला जनशक्ति व्यवस्थापन नै चुनौती देख्छन् । ‘अहिले सेवा सुरु गर्ने निर्णय भएको छ पछि मन्त्रालयले जनशक्ति थप्ला,’ उनले भने ।

स्याङ्जा अस्पतालले २ वैशाखबाट विस्तारित सेवा सुचारु गर्ने मेसु डा. रुक्मिनी अधिकारीले जानकारी दिइन् । २ जना डाक्टर अध्ययन बिदामा भएको स्याङजा अस्पतालमा सेवा दिन कठिनाई छ । ‘अध्ययन बिदामा रहेका डाक्टरको दरबन्दी मन्त्रालयतिर लगेर भएपनि यहाँ जनशक्ति व्यवस्थापन गरिदिए सजिलो हुने थियो,’ उनले भनिन् ।

दमौली अस्पतालका मेसु डा. परिवर्तन बराल म्यान पावर, सेक्युरिटी, सेवा सुविधालगायत कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले योजना बनाएर अघि बढ्ने बताउँछन् । दमौली अस्पताल सञ्चालक समिति अध्यक्ष देबबहादुर थापा प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले अस्पताल यसमा अघि बढ्ने बताए ।

गोरखा अस्पतालमा विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्नेबारे छलफलकै क्रममा रहेको नि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सिद्धार्थ खनाल बताउँछन् । सेवा सुरु गरेपछि बन्द गर्न नपरोस् भन्ने सोचले छलफलमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ थियो । अस्पतालमा ५९ दरबन्दीमध्ये ३२ जना प्रशासन तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी रिक्त भएको सूचना अधिकारी लीप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए 

गोरखामा पनि जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौती बनेको देखिन्छ । मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा मुख्यमन्त्रीको निर्णयअघि नै तयारी भइरहेकाले २ वैशाखबाट विस्तारित सेवा सञ्चालन हुने मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले बताए । ‘ओपीडी सेवा चलाएपछि ल्याब पनि चाहियो । विस्तारित सेवामा मेडिकल अफिसर सेवा दिने हो,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्ति करारका डाक्टर जाने बित्तिकै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले होमवर्क गरोस् ।

जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा सम्बोधन होस् । अहिले तत्काल चलाउन सकिन्छ ।’ लमजुङबाहेक अन्य अस्पतालमा विस्तारित सेवा सञ्चालन नभएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री अधिकारीको निर्णयले सेवा विस्तारमा जोड दिएको छ । धौलागिरी अस्पतालका मेसु रविरञ्जन प्रधान परिपत्र प्राप्त नभएको बताउँछन् ।

प्रदेश मातहतको अस्पताल भएकाले प्रदेशको नीति नियमअनुसार अस्पताल अघि बढ्ने उनले बताए । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. विकास गौचन निर्णय आम नागरिकको पक्षमा भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती देख्छन् । ‘यो राम्रो कुरा हो तर म्यानपावर व्यवस्थापन गर्न सकिएन् भने इफेक्टिभ हुँदैन् ।

अहिलेको नियमित सञ्चालन अवधिमा पनि चुनौती छन्,’ डा. गौचनले भने । मातृ शिशु मितेरी अस्पतालले मातृ शिशुबाहेक फिजिसियन, डेन्टल, सर्जरी, अर्थाे लगायत सेवा पनि दिँदै आएको छ । अस्पताले हाल पेइङ क्लिनिकका रुपमा ३ देखि ६ बजेसम्म विस्तारित सेवा दिँदै आएको छ भने प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार काम गर्न छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने अस्पताल प्रमुख डा. धर्मदेव ढकाल बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्रीको निर्णय जनमैत्री भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सरोकारवालको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले निर्णय गर्नुपूर्व छलफल र गृहकार्य गरेको भए कार्यान्वयको चरण प्रभावकारी हुने उनीहरुको तर्क छ ।