वीरेन्द्रनगर: सुर्खेत जिल्लामा गर्भपतन गराउनेको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । सुर्खेत जिल्लाको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा गर्भपतन गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुदैं गएको पाइएको हो ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सुर्खेत जिल्लामा बितेको तीन वर्षमा सात हजार सात सय ६७ गर्भपतन भएको छ । २०७७/०७८ मा दुई हजार चार सय ९१ जनाले गर्भपतन गराएका छन् । २०७८/०७९ मा दुई हजार छ सय १५ जनाले गर्भपतन गरेको तथ्याकंमा उल्लेख छ ।

यो संख्या २०७९/०८० मा आउदा बढेर दुई हजार छ सय ६१ पुगेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अनुसार प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा अझै पनि एक सय ५१ महिलाको प्रसुती सम्बन्धी जटिलताका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । कुल मातृ मृत्युमध्ये ६ प्रतिशत अर्थात् ३७ महिलाले गर्भपतन गराएकोे तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

नेपालमा वर्षेनी करिब एक लाख महिलाले सुरक्षित गर्भपतनको लागि सूचीकृत क्लिनिक र स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउने गरेका छन् । स्त्रीरोग विशेषज्ञहरुका अनुसार गर्भपतनको वास्तविक संख्या आधिकारिक तथ्यांक भन्दा कैयौँ गुणा बढी हुन सक्ने बताउछन्, किनकि सबै गर्भपतनहरू तथ्यांकमा आउँदैनन् । कर्णालीमा स्वास्थ्य संस्थाको सहज पहुँच भएका जिल्लाहरुको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अन्य जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा व्यापक जनचेतना फैलाउनु पर्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख गणेशभक्त गौतम बताउँछन् ।

‘तथ्याङ्क हेर्दा गर्भपतनको कारण जे सुकै होलान् तर यो बढेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीका ग्रामिण क्षेत्रमा अझै पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा जानकारी नहुँदा महिला तथा किशोरीहरुले अझैँ पनि असुरक्षित बाटो अपनाइरहेको देखिन्छ ।’ यो सरकारी तथ्याङ्क भएपनि असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गर्नेहरु सरकारी मापदण्ड तोकेका अस्पतालमा नआउने भएका कारणले असुरक्षित गर्भपतन गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले बताउने गरेका छन् ।

कर्णालीमा असुरक्षित गर्भपतनको मुख्य कारण शिक्षाको कमी भएको कर्णाली केयर हस्पिटलकी स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. सजिप्ता पन्त बताइन् । ‘गर्भपतन गर्ने चाहना वा बाध्यता धेरैको हुन्छ । यदि शिक्षाको कमी नभए उनी गर्भनिरोधकका उपाय अपनाउँछिन्,’ डा. पन्त भन्छिन्, ‘कसैका बच्चा सानो भएको, छोराको चाहना, कसैका सन्तानको रहर पुगिसकेको त कसैका छोराछोरी हुर्किसकेर ठूला भइसकेका, कसैको अध्ययन पूरा नभएकोजस्ता सामाजिक तथा आर्थिकलगायतका कारणहरु हुन सक्छन् ।

के छ कानुनी व्यवस्था

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ ले महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित रूपमा पतन गराउन सकिन्छ । यसका साथै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्ने वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय/सल्लाह भएमा महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको समेत गर्भपतन गराउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ ।

जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणी, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिको रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा निको नहुने रोग लागेका महिलाको मञ्जुरीमा समेत २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ ।

भ्रुणमा कमीकमजोरी भएकाले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भु्रणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भु्रणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हत्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।