वासिङ्टन डिसीः संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या तथा विकास आयोगको न्युयोर्कमा जारी ५७ औँ बैठकमा भाग लिने सिलसिलामा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिोनियो गुटेरेसबिच भेट बार्ता भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई जोगाइराख्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सार्थक सहयोग अपरिहार्य भएको बताएका छन्। त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन र विश्वमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरूका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धि जोगाइराख्न चुनौतीपूर्ण भएकाले राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता अपरिहार्य भएकामा जोड दिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा उपप्रधानमन्त्री यादवले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र एवं सिद्धान्तप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा राष्ट्रसङ्घले गरेको योगदानको सराहना गर्नुभएको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ।
नेपालले गरिबी निवारण, स्वास्थ्य सेवाको विकास, प्रजनन दर र मातृ मृत्युदर घटाउने लगायत जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रगति गरेको जानकारी दिँदै भूपरिवेष्टित एवं अतिकम विकसित राष्ट्र नेपाललाई विकासका निम्ति बाह्य सहायता आवश्यक भएको उपप्रधानमन्त्री यादवले बताए।
महासचिव गुटेरेसले नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बीचको सम्बन्ध र सहयोग प्रगाढ रहेकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै हालैको आफ्नो नेपाल भ्रमणको स्मरण गरे। उनले मानवअधिकार, विश्व शान्ति र सुरक्षा एवं दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा नेपालले गरेको योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे।
महासचिव गुटेरेसले शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत शान्ति सेना परिचालन गर्ने मुलुकहरूमा नेपाल अग्रस्थानमा रहेको बताउँदै नेपाली शान्ति सेनाले निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गरे । साथै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिको प्रशंसा पनि गरे। स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूमार्फत थप सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
उक्त नियोगका अनुसार महासचिव गुटेरेसले नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर भोग्नुपरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सम्बद्ध पक्षबाट सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालले सहायता पाउनु उसको अधिकार रहेको बताए। हरित ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरेको नेपाललाई ‘जलवायु न्याय’का आधारमा न्यूनीकरण तथा अनुकूलन सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिएका हुन्।
