काठमाडौँः विगत पाँच महिना अघि निर्देशक नाम छनौट समितिको निर्णयलाई चुनौती दिदै निर्देशक पदका एक जना आवेदकले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेपछि सुरु भएको विवादले छनौट प्रक्रिया लम्बिएको हो । आयोगमा गत ४ मंसिर देखि मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय र नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको निर्देशक पद खाली रहेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत ३० असोजमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । समितिको सदस्यहरुमा प्र.डा रमेशकान्त अधिकारी र प्रा.डा बुद्धिबहादुर थापा रहेका छन् । समितिले त्यसबेला १९ मंसिर भित्र निर्देशकका लागि नाम सिफारिस गरि सक्ने भन्दै ५ मंसिर देखि काम थालेको थियो ।

समितिले गत ५ मंसिरमा एक साताको अवधी तोकेर सूचना प्रकाशित गर्दा २० जनाले आवेदन दिएका थिए । तर गत १७ मंसिरमा समितिले १२ जनालाई मात्रै सटलिस्टको सूची प्रकाशित गरेको थियो ।उक्त सूचीमा असहमति जनाएका एक जना आवेदकले समितिबाट थप काम अघि नबढोस भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उनको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले २१ मंसिरमा समितिलाई काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि भने मुद्धाले प्राथमिकता नै पाएन । ‘अन्तरिम आदेशपछि तीन पटक जस्तो पेशी तारेख भयो त्यसपछि अस्ति १८ बैशाखमा पेशी तारेख थियो तर सरकारी वकिलका तर्फबाट स्थगित भयो । अब २ जेठलाई तोकिएको छ,’ रिट दायरकर्ता चिकित्सकले भने ।

‘कहिले जवाफ नपुगेको, कहिले को अनुपस्थित भएको, कहिले कुन पक्षको तर्फबाट स्थगित गर्न माग भएको आदि कुराहरुले मुद्धा लम्बिदै गएको छ । बढो झन्झट पो हुँदो रहेछ,’ उनले निराशा व्यक्त गर्दै थपे । उनले २ जेठमा पनि मुद्धा पेशीमा चडछ कि स्थगित हुन्छ भर नभएको बताए ।