काठमाण्डौः नेपालमा पछिल्ला केहि बर्ष देखि ठूला ठूला अभियोग लागेका पहुँचवाला व्यक्तिहरु छानविनका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा आउनासाथ स्वास्थ्यको कारण देखाई अस्पताल जाने गरेका छन् । उनीहरु अस्पतालको सुविधा सम्पन्न क्याविनमा बसेर मुद्धा लड्ने र कतिपय त्यहिबाट केश नै ‘ढिसमिस’ बनाउन सक्रिय हुने गरेका छन् ।
प्रहरीले पनि नियन्त्रणमा लिएको पहुँचवाला व्यक्तिको अभियोग बारे राम्ररी छानविन नै गर्न नपाईने अवस्थाबाट हैरान भएको अबस्था रहेको छ । सोही विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल प्रहरीले गत चैत्र १४ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पत्र पठाई राय माग गरेको थियो ।
प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानुनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई बस्तुगत तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन भन्दै काउन्सिलसंग राय मागेको थियो । काउन्सिलले त्यस विषयको राय प्रहरीलाई पठाएको छ ।
स्रोतका अनुसार काउन्सिलले प्रहरीलाई धेरै बुदामा राय दिएको छ तर त्यस मध्ये दुईवटा राय मुख्य मानिएको छ ।
‘पक्राउ परेका व्यक्तिले स्वास्थ्य अवस्थामा असहजता महसुस गरेमा, दीर्घ रोगी भएमा, अथवा व्यक्तिको अवस्था एकदमै कमजोर देखिएमा पनि अस्पताल त लैजानै पर्न सक्छ । तर अस्पताल लैजाँदा अहिले जस्तो व्यक्तिले रोजे अनुसारको होईन सकेसम्म सरकारी अस्पताल लैजानु राम्रो हुन्छ,’ भनेर भनिएको छ ।
यस्तै ‘अस्पतालमा लामो समय व्यथित गर्यो भने त्यहाँ बिताएको समय कैद अवधीमा गणना नगर्न सकिने,’ भनेर पनि सुझाव दिएको छ ।
काउन्सिलले राय सहितको प्रतिवेदन उपलव्ध गराउन सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा गत चैत्र १९ मा विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले तयार पारेको राय प्रहरीलाई बुझाएको हो ।
