काठमाण्डौः आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३० अर्बको बजेट सिलिङ तयार गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डले व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ । गत २० बैशाखमा बसेको बोर्ड बैठकले व्यवस्थापनलाई अघिल्लो वर्ष भन्दा १० अर्व बढाएर बजेट सिलिङ तयार पार्न निर्देशन दिएको हो ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध लक्षित बर्गको प्रिमियम रकम, स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारी सेवामा आवद्ध संगठित क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्दा हुन आउने आम्दानी र आगामी आर्थिक बर्षमा ५० प्रतिशत घर परिवारलाई सस्थ्य बीमामा आवद्ध गर्दा आम्दानी हुने प्रिमियम रकम समेतलाई जोडेर बजेट सिलिङ तयार पार्न निर्देशन भएको बताए ।

अस्पतालहरुको भुक्तानी, देशभरका कार्यालयको भाडा, कर्मचारीहरुको तलव, दर्ता सहयोगीहरुको कमिसन आदिको हिसाव राखेर अनुमानित बजेट तयारी गर्न थालिएको उनले बताए । 

लक्षित बर्गको प्रिमियर रकमको सोधभर्ना सरकारले नगर्दा समस्या

सरकारको नीति अनुरुप स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लक्षित वर्गका व्यक्तिहरुलाई निशुल्क रुपमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गरेको छ । त्यसरी आवद्ध गर्दा आवश्यक पर्ने रकम सरकारले बीमा बोर्डलाई तिर्ने दायित्व हुन्छ । तर सरकारले पछिल्लो तीन वर्ष देखि लक्षित वर्गको प्रिमियम रकमको सोधभर्ना गरेको छैन ।

‘यो आर्थिक वर्ष सहित तीन आर्थिक वर्षको प्रिमियम आएको छैन । करीव ९ अर्व रकम रहेको छ । यो रकम हामीले निरन्तर माग गरिहेको छौँ । आयो भने अस्पतालहरुलाई तिर्नु पर्ने बक्यौता रकम पुग्दथ्यो,’ कार्यकारी निर्देशक डा। बसौलाले भने ।

अस्पतालहरुलाई तिर्न बाँकी कति छ ?

बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा अस्पतालहरुलाई साढे १० अर्व रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ । अब छिटै नै करीव ३ अर्व रकम भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको डा बसौलाले बताए । उनले यो रकमसहित भुक्तानी गर्दा पुस महिनासम्मको रकम सोधभर्ना हुने जानकारी दिए ।

‘माघ देखि असार महिनासम्मको ६ महिनाका लागि भने लक्षित वर्गको सोधभर्ना बापतको तीनवर्ष देखि रोकिएको करीव ९ अर्व रकम आयो भने पुरा हुने समेत बसौलाले जानकारी दिए । यो रकम आयो भने हामीले चालु आर्थिक बर्षमा तिर्नु पर्ने पुरा दायित्वबाट मुक्त हुनेछौँ । साउन देखि नयाँ बजेट र नयाँ ढंगले काम गर्न सक्नेछौँ,’ उनले भने ।

यतिवेला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७५३ वटै पालिकाहरुमा पुगेको अवस्था छ । यसपटक काठमाडौँ महानगर, ललितपुर महानगर लगायत ठूलो जनघनत्व भएका स्थानीय तहमा समेत सुरु भएकोले विमितहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्ने अनुमान छ ।

यस्तै मंगलबार सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी गरी सबै संगठित क्षेत्रलाई आवद्ध गरिने उल्लेख छ । यसले पनि थप दायित्व सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।