वीरेन्द्रनगर: संघीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निरन्तर समावेश गर्ने आयोजना हो, सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको योजना । हालै संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समेत यो आयोजना पुनः दोहोरिएको छ । संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२४ मा सबै नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउन ‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’को अवधारणा अघि सार्यो ।
सरकारको सोही अवधारणा अनुसार मधेश प्रदेशको महोतरीको बर्दिवास, लुम्बिनीको बुटवल र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारिएको थियो । संघीय सरकारको योजना अनुरुप कर्णाली प्रदेश सरकारले ३ फागुन २०७५ मा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । सोही अनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै घोषणा भएको तीन वर्षपछि अर्थात् १९ जेठ २०७६ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७, मा सुर्खेत मेडिकल कजेल पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तर, कार्यालय स्थापना भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा साइनबोर्ड झुन्ड्याउनुबाहेक केही प्रगति हुन सकेको छैन ।
हालसम्म आयोजना बन्ने क्षेत्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ११ र १३ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरेको कार्यालय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणकै गोलचक्करमा छ । सरकारको हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना दोहोरिएर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन भइरहने तर फिल्डस्तरमा पाँच वर्षसम्म पनि खास प्रगति नहुनुले आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापना गरिएको कार्यालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । उक्त कार्यालयले आयोजना कार्यान्वयन पूर्व गरिने महत्त्वपूर्ण कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि नबढाएको कार्यालयको वेबसाइडमा राखिएको प्रगति विवरणले प्रस्ट हुन्छ । यसमा मुख्य लगानी रहने संघीय सरकार र लाभ लिने प्रदेश सरकारले ध्यान नपुर्याउँदा वर्षेनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको भए पनि यहाँका नागरिक सुर्खेत मेडिकल कलेज बन्ने विषयमा अझै आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाले चार वर्ष लगाएर आयोजनाको गुरुयोजना निर्माण गरी २९ असार २०७९ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेस गरी सचिवस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गराएको छ । यस्तै, पाँच वर्ष लगाएर तयार पारिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआईए) २७ मंसिर २०८० मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ । लामो समयपछि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि गरिएको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको छ । उक्त प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक तयारी गर्न पनि पाँच वर्ष लगाएको कार्यालयले २७ भदौ २०८० मा प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर, १३ फागुन २०८० को सचिवस्तरीय बैठकले प्रस्ताव नै रद्द गरिदिएको छ ।
प्रतिवेदन स्वीकृतिको उक्त प्रस्ताव किन रोकियो कार्यालयलाई हालसम्म जानकारीसम्म छैन । ‘हामीले आयोजना कार्यान्वयन गर्न आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ,’ सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालयका प्रमुख हेमकुमार ढकाल भन्छन्, ‘परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । तर, सचिवस्तरीय निर्णयबाट त्यो रद्द भयो, किन रद्द भयो ? कसरी रद्द भयो हामीलाई थाहा छैन, आगामी वर्ष बजेट आयो भने पुनः प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
कार्यालयलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुसार आयोजना कार्यान्वयनको पाटो किन ढिलाइ भयो भन्ने प्रश्नमा प्रमुख ढकालले संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको जवाफ दिएर पन्छिए । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाको डीपीआर निर्माण गर्न संघीय सरकारले ४ करोड बढी रकमको व्यवस्थापन गरेको थियो । प्रस्ताव रद्द भएसँगै उक्त रकम फ्रिज हुने भएको छ ।
