काठमाडौंः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को पुनःसंरचचका लागि प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएकी छन्। विद्यार्थीले ‘सिक्दासिक्दै कमाउने’ र ‘कमाउँदा कमाउँदै’ शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने अवस्था ल्याउन काम गरिएको र त्यसका लागि अतिरिक्त बजेट आवश्यक नपर्ने उनले स्पष्ट गरिन्।

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षाका ऐन, नियम र निर्देशिकाको पालनाका लागि अनिवार्य दायित्वका रुपमा बजेट विनियोजन हुन आवश्यक रहेको औँल्याएकी हुन्।

शिक्षाका लागि अतिरिक्त बजेट कसरी निर्धारण गर्ने भनेर सोच्नु पर्नेमा जोड दिँदै उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट अध्ययन र अनुसन्धान गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने जनाउँदै उनले विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ जारी गरिएको स्पष्ट गरिन्।