काठमाडौं: नदी किनारबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई सर्वोच्च अदालतले साथ दिएको छ । सर्वोच्चले नदी किनाराका सरकारी जग्गा खाली गराउन आदेश दिएको हो । थापाथलीसहित नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने बालेनको अभियानमा सवोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण साथ दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश  डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वास्तविक सुकुम्बासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गराउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालले ले नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्न सुकुम्बासी बस्ती हटाएर त्यसलाई हरियाली क्षेत्र कायम गर्न भनेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनको पनि यहीं अभियान हो ।

सर्वोच्च अदालतले नदी किनारका बस्ती हटाउन विभिन्न विकल्प दिएको छ । सर्वोच्चले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ । यदि उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणकालागि तत्काल राहतका रुपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरुको समन्वयमा अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिललाई उक्त काम गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।  नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउने समेत सर्वोच्चले भनेको छ ।  त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । यो काम बालेनले सुरुवाती चरणमा नै गर्न खोजेका थिए । तर, संघीय सरकारको साथ नपाउँदा बालेनको अभियान सफल हुन सकेको थिएन । अब भने अदालतले नै नदी किनारमा अवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाध्य बनाएको छ ।

थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरीमाथि ढुंगामुढा र धारिलो हतियार प्रहार भएको थियो । त्यो बेला महानगरले नेपाल प्रहरीको सहयोग पाएन ।त्यसपछि उक्त सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगर असफल भयो । अब भने बालेनको अभियानले मूर्त रुप पाउने देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासी बस्तीलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी तथा खोला किनारमा रहेकाे सुकुम्बासी समस्या समाधान कहिल्यै भएन । अब ती राजनीतिक दलले के गर्छन् हेर्न बाँकी छ । सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीहरुले मोज गरिरहेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले केही दिन अगाडि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउन विभिन्न कठिनाई झेल्दै आएको छ । नदी सभ्यतामाथि नै चुनौती हुने गरी नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती चाँडै हट्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।