काठमाडौँ: विगत तीन वर्षदेखि बन्द रहेका ६३ वटा पीसीएल नर्सिङ कलेजहरूले यो वर्ष पनि विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउने भएका छन् । नियामक निकायको बेवास्ताका कारण ती नर्सिङ कलेजहरूले २०७८ सालदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएका छैनन् । यो शैक्षिक सत्रमा समेत उनीहरूले विद्यार्थी लिन नपाउने भएका हुन् । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन लिएका ११७ वटा पीसीएल नर्सिङ कलेजहरूमध्ये ६३ वटा शिक्षण संस्थाहरूमा भर्ना अवरुद्ध हुँदै आएको छ । प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङका ५४ कलेजहरूमा भर्ना खोलिएको छ । तर, ती ६३ वटा कलेजहरूमा भने भर्ना अवरुद्ध हुँदै आएको छ । 

सीटीईभीटी अन्तर्गत स्वास्थ्य तर्फ मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विधाका १२ वटा ३ वर्षे शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।  सीटीईभीटीले तोकेको मापदण्डको आधारमा मेडिकल विषयतर्फ सामान्य चिकित्साका १३४, अप्थाल्मि साइन्सका ७, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिका १२०, फार्मेसीका ७४, डायग्नोष्टिक रेडियोग्राफीका ४६, आयुर्वेद जनरल मेडिसिनका १३, अकुपंचर, अकुप्रेशर तथा मोक्सिब्युसनका १, मेडिकल साइन्स (फिजियोथेरापी) का २२, योगा तथा नेचुरोप्याथीका १ र डेन्टल साइन्सका १० गरी ४३० कार्यक्रम नियमित सञ्चालनमा छन् । तर, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ जारी भएपछि सीटीईभीटी तथा नेपाल नर्सिङ परिषद्को मापदण्ड २०१६ को आधारमा सञ्चालनमा रहेका पीसीएल नर्सिङ तर्फका ११७ मध्ये ६३ वटा शिक्षण संस्थाहरूमा भर्ना अवरुद्ध भएको हो । 

सीटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै ती कलेजहरूमा भर्ना रोक्दै आएको छ । तर, शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूले आफूहरू सीटीईभीटीको ऐनमार्फत सञ्चालनमा रहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन आफूहरूको हकमा लागू नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले विद्यार्थीको पढाई र अभ्यासका लागि मेडिकल तर्फ कम्तीमा ३०० तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ १०० शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सीटीईभीटी ऐनका व्यवस्था बमोजिम एकै क्षेत्रको विषय अध्यापन गराउने ४३० शैक्षिक कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू नहुने तर, नर्सिङ तर्फ मात्र लागू गरी भर्ना स्थगन गर्नु भेदभावपूर्ण रहेको शिक्षालयहरूको संस्था स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका महासचिव निर्मल सापकोटाले बताए । 

यो कानुनको कार्यान्वयनका क्रममा भएको व्यवहारिक समस्या भएको उनको भनाइ छ । कानुनको यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवस्था हटाउन माग गर्दै मञ्चले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निवेदन दिएको छ । 

अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्डमा सम्बन्धमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका मेडिकल र डेन्टलतर्फ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को मापदण्ड लागू भए जस्तै नर्सिङ कार्यक्रमको हकमा पनि नेपाल नर्सिङ परिषद्को मापदण्ड लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

जस अनुसार ५० शय्याको बिरामीको अकुपेन्सी ७५ प्रतिशत भएका अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यासका व्यवस्था गरेका शिक्षालयलाई २० सिट, १०० शय्याको बिरामीको अकुपेन्सी ६० प्रतिशत भएका अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यासका व्यवस्था गरेका शिक्षालयलाई ४० सिट क्षमतामा विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने र आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ पछि स्थापना हुने नर्सिङ कलेजहरूको लागि १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था नर्सिङ परिषद्को मापदण्डमा उल्लेख छ । 

हरेक शिक्षालयहरूले बालरोग, प्रसूति सेवा, मानसिक रोग सम्बन्धी सेवा, नाक कान, घाटी रोग सेवा लगायत पाठ्यक्रम अनुसारका अन्य विशेषज्ञ सेजा सम्बन्धी प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि छुट्टै विशेषज्ञ सेवा अस्पतालसँग सम्झौता गरी प्रयोगात्मक अभ्यासको वातावरण तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

हाल भर्ना अवरुद्ध रहेका ६३ शिक्षण संस्थाहरूले यो मापदण्ड पुरा गरेको उनको भनाइ छ । तर, नर्सिङ परिषद्को मापदण्ड २०१६ पुरा गरी देशका विकट क्षेत्रहरूसहित २२ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ६३ वटा शिक्षालयहरूलाई प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि अस्पताल नभएका, पटक–पटक अस्पताल निर्माण गर्न समय दिँदासमेत अटेरी गरेका शिक्षालयहरू हुन भनी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा आउनु दुःखद विषय भएको महासचिव सापकोटाको भनाइ छ ।

२०५६ सालदेखि २०७२ सालसम्म स्थापना भएका ती नर्सिङ कलेजहरूमा भर्ना अवरुद्ध हुनु गैरकानूनी समेत रहेको उनको भनाइ छ । यो विषयमा यसअघि समितिले भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्न शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सीटीईभीटीलाई निर्देशन दिएको थियो । २०८० माघ २ गते बसेको समितिको बैठकले शिक्षा मन्त्रालयलाई भर्ना प्रक्रिया खोल्न र कानुनी समस्याको समेत समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

समितिको निर्देशनपछि शिक्षा मन्त्रालयले सीटीईभीटीलाई पत्राचार गरेर भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्न भनेको थियो । तर, यस वर्षको भर्ना सम्बन्धी सूचनामा अवरुद्ध ६३ शिक्षालयहरूमा भर्ना नखुलेको भन्दै मञ्चले समितिमा निवेदन दिएको हो ।