काठमाडौँ: नेपाल सरकार र ग्लोबल फन्डको लफडाले गर्दा एचआइभी सङ्क्रमित समस्यामा पर्ने देखिएको छ । एचआइभी, मलेरिया र क्षयरोगमा करिब ६ अरब खर्च गर्दै आएको ग्लोबल फन्डको पीआर को बन्ने भन्नेमा टुङ्गो नलाग्दा यी तिनै क्षेत्रका बिरामीले खाने औषधि अभाव हुने देखिएको छ ।
खरिद प्रक्रियामा जाँदा कम्तिमा पनि ६ महिना लाग्छ तर, सरकारसँग ३ महिनालाई पुग्ने औषधि समेत मौज्दात छैन । अगाडि नै खरिद हुनुपर्ने औषधिहरू पीआर को बन्ने भन्नेमा वादविवाद गर्दा धेरै ढिला भएको छ ।
देशभर ३० हजार ३ सयको सङ्ख्या एचआईभी सङ्क्रमित भएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ । उक्त संख्या मध्ये २४ हजारले एचआइभीको भाइरस कम गराउने औषधि एआरभी नियमित रुपमा खाँदै आएका छन् ।
औषधि खानेहरू मध्ये ९० प्रतिशतले टिएलडी औषधि सेवन गर्छन् भने, बाँकी १० प्रतिशतले फरक फरक औषधि सेवन गर्दै आएका छन् । १२ सयको सङ्ख्यामा बालबालिका पनि रहेका छन् । फरक औषधि थोरै प्रयोग हुने भएकाले सरकारी खरिद प्रक्रियामा व्यवसायीहरूले सहभागिता नै जनाउँदैनन् । व्यवसायीले खरिद प्रक्रियामा भाग नलिएपछि जीवन रक्षाका लागि सरकारले दातृ निकाय गुहार्दै आएको छ । यसमा मुख्यगरि ग्लोबल फन्डको सहभागिता रहेको छ । तर, पछिल्लो समय नेपालको ग्लोबल फन्ड नै बिचल्लीमा परेपछि कसले अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्ने भन्नेमा अलमल देखिएको छ ।
ग्लोबल फन्डको पीआर सेभ द चिल्ड्रेनबाट खोस्ने काम भएको छ । नयाँ पीआर युएनडिपीलाई दिने निर्णय गर्दै सरकारले प्रोपोजल पठाइसकेको छ । प्रोपोजल अध्ययन गर्ने काम चलिरहेको छ । यस बिचमा ६ महिना पुरानै पीआर सेभ द चिल्ड्रेनलाई समय थप गरिएको छ । थप सयम भनेको चलिरहेका कार्यक्रम राक्न हुदैन नियमित होस् भन्ने उद्देश्य हो । तर, नयाँ खरिद गर्ने र कार्यक्रम बनाउने हैन ।
६ महिनाको समय थपले गर्दा सेभले नयाँ औषधि खरिद गर्दैन । युएनडिपीले पनि पीआर साइन नभएकाले खरिद गर्न नसकिने बताएको राष्टिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ । पीआर यकिन हुन नसक्दा कसले एचआइभी सङ्क्रमितको लागि आवश्यक पर्ने औषधि खरिद गर्ने भन्नेमा मत बाझिएको छ । यसले गर्दा चाँडै औषधिको पूर्ण अभाव हुने र संक्रमितले पाउने नागरिक अधिकारमा हनन हुने देखिन्छ । यस विषयमा मन्त्री समयमा सचेत नभए ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ ।
ग्लोबल फन्डको पीआर युएनडिपीमा जाने निर्णयसँगै एचआइभी सङ्क्रमितको औषधिमा सटेज हुनु दुखद पक्ष हो । अहिले सम्म अभाव नभएको औषधि नयाँ पीआर हुनासाथ अभाव भएको खण्डमा उसको क्षमता र नियत माथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्ने छ । यी समस्याको समाधानमा भन्दा पनि ग्लोब पनि युएनडिपीलाई पीआर बनाउने र कहिल्यै सरकार माथि हुन नदिने गरी फ्रेमवर्क सम्झौता गराउन लागि परेका छन् । नेपाल सरकार र सेभलाई आधा आधा गरिएको पीआर युएनडिपी जान साथ खोसिनुनै बलियो उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
पीआरको अन्तिम टुङ्गो लाग्न र सम्झौता हुनु पूर्व एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरी नेपालले पाएको आधा पीआर र मलेरियाको सत प्रतिशत पीआर कसरी गुम्यो भनेर मन्त्रीले अध्ययन गर्न जरुरी छ । अध्ययन पछि मात्रै कसलाई पीआर बनाएर जाने भनेर निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।
