काठमाडौं: विद्य ल्याब (विद्य) म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.का तत्कालीन प्रमुख गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धि विशेष अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । बुधबार अख्तियारले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धि मुद्धामा माग दावी नपुग्ने भन्दैं विशेषले गरेको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।

३ असार २०७९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका झापाका पूर्व वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक भण्डारी विरुद्ध ६ करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको छ । २०७३ असोज २१ मा वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक पदबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका उनले १ साउन २०७७ सालमा स्वेच्छिक अवकास लिएका थिए ।

सरकारी जागिरमा प्रवेश पूर्वको सम्पत्ति, सेवामा प्रवेश गरेदेखि २०७८ पुससम्म भण्डारीले कमाएको सम्पत्तिमाथि, उनकी श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, कर्मचारी संचय कोषबाट लिएको ऋणसमेत गरी उनले २६ लाख ६१ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ कमाएको अख्तियारले जनाएको छ । तर, भण्डारीले यो अवधिमा जग्गा खरिद, विभिन्न बैक तथा हाइडोपावर कम्पनीको शेयर खरिद र विभिन्न बैंकमा समेत रहेको नगद मौज्दात गरी ६ करोड ५० लाख ६५ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

अख्तियारले भण्डारीले कमाएको २६ लाख ६१ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ उनको कुल सम्पत्ति ६ करोड ५० लाख ६५ हजार ६ सय ४२ बाट घटाउँदा आउने रकम ६ करोड २४ लाख ४ हजार ६ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको ठहर गरेको छ । सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार उनीबाट ६ करोड २४ लाख ४ हजार बिगो तथा कैद सजायको माग गर्दै मुद्धा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले दायर गरेको उक्त मुद्धामा २१ कात्तिक २०८० मा सुनुवाई गर्दै विशेष अदालतले भण्डारी सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०७३/०६/२१ देखि स्वेच्छिक अवकास लिएको २०७७/०४/०१ सम्मलाई मात्र जाँच अवधि कायम गरी आय व्ययका शीर्षकहरुका अंक गणना गर्नुपर्ने भएकाले वादी दावी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै अख्तियार बुधबार सर्वोच्च गएको हो ।

पुनरावेदनको विज्ञप्ती हर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।