वीरेन्द्रनगर – कर्णाली प्रदेशका २ सय १७ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म कर्णालीका २ सय १७ जना गर्भवती तथा सुत्केरीले हवाई उद्धार सेवा लिएका हुन् । 
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट कार्यन्वयन भइरहेको अन्तर्गत उक्त उद्धार भएको हो । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको उक्त परियोजनाअन्तर्गत हवाई उद्धार गरिँदैं आएको छ । 
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन महिनासम्म मात्रै कर्णालीका २७ जना गर्भवती तथा सुत्केरीले हवाई उद्धार सेवा लिएर ज्यान जोगाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा डोल्पाबाट ११, जाजरकोटबाट पाँच, कालिकोटबाट चार, हुम्लाबाट तीन र रुकुमपश्चिमबाट तीन जना गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ ।

कर्णालीमा हवाई उद्धार गरिएका गर्भवती तथा सुत्केरीको उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ । हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म आएका महिलाको यातायात खर्चका लागि एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आइएको राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाई कार्यालयले जनाएको छ । 

राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाई प्रमुख निता शर्माका अनुसार करिब १८ घण्टाभन्दा बढी प्रसव व्यथा लागेर बच्चा जन्माउन कठिनाई भएका गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरिन्छ । यस्तै, शिशु जन्मेको ३० मिनेटसम्म पनि सालनाल ननिस्केमा, गर्भमा बच्चाको मृत्यु भएमा, गर्भवतीको हात, खुट्टा र शरीर अधिक सुन्निएमा, अधिक रक्तस्रावलगायत समस्या देखापरेका महिलालाई ज्यान जोखिममा परेको अवस्थामा उद्धार गरिन्छ । ‘

उपचाररत संस्थाले मन्त्रालयलाई सूचना दिएका आधारमा हवाई उद्धार कार्यक्रमको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै आएका छौं,’ प्रमुख शर्माले भनिन्, ‘प्रभावित क्षेत्रबाट मन्त्रालयलाई सम्पर्क गरेका आधारमा उद्धारको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ उनका अनुुसार सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा गएको व्यक्तिको उपचार सम्भव नभएको खण्डमा उक्त संस्थाबाट मन्त्रालयलाई महिलाको ज्यान जोखिम छ भनी गरिएको सूचनाका आधारमा पनि उद्धार प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । 

उपचारत स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव नभएमा उक्त संस्थाले ‘रेफर कार्ड’सहित सम्बन्धित गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सूचना प्रदान गर्ने गरेको शर्माले बताइन् । उपचार सम्भव नभएको स्वास्थ्य संस्थाबाट मन्त्रालयलाई इमेलमार्फत पनि पत्राचार हुने गरेको छ । ‘तुरुन्त पत्र पठाउन सम्भव नभएमा बिरामीको नाम, अवस्था, उमेर ठेगाना फोनबाट उपलब्ध गराइएको विवरणका आधारमा पनि उद्धारको कामलाई अघि बढाउछौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, सामान्य नागरिकका लागि हवाई उद्धारको प्रक्रिया भने लामो छ ।’ 

हाल उद्धारको लागि रात्रिकालीन सेवा उपलब्ध नरहेको भन्दै एकाई प्रमुख शर्माले अबका दिनमा थप सहज, पहुँचयुक्त बनाई उद्धारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताइन् । उनका अनुसार नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत हवाई उडान गर्दै आएतापनि उद्धारको सम्पूर्ण खर्च भने मन्त्रालयले व्यहोर्दै आएको छ । 
मन्त्रालयले सडक यातायातको सहज पहुँच नपुगेका, तोकिएका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई लक्षित गरी हवाई यातायातमार्फत नजिकका ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ लागू भएका सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि पु¥याउँदै आएको छ । 

महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वय गर्न, नियमित यातायात सेवा नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गर्भवती तथा सुत्केरीको अवस्था, कारण र सम्भाव्य जोखिम वा मृत्युबाट बचाउन, सुरक्षित प्रसूति सेवा तथा नवजात शिशुलाई सुरक्षित मातृत्व सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । हेल्थ आवाज