ललितपुरः चिकित्सा शिक्षा तथा निजी मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्याबारे निजी मेडिकल कलेज तथा डैन्टल कलेज सञ्चालकहरुको संस्था एसोसिएशन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पेश गरेका छन् । भेट गर्न कलेज सञ्चालकहरुको टोली गत मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेको थियो ।
‘प्रधानमन्त्री ज्यू संग खासगरी निजी मेडिकल र डेन्टल कलेजमा देखिएका समस्या, समाधानका उपायबारेमा छलफल भयो । सो क्रममा शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, शिक्षा स्वास्थ्य सचिव, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन लगायतका पदाधिकारीहरु हुनुहुन्थ्यो । छलफल समसामयिक विषय र त्यसमा पनि मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुले भोग्न बाध्य कुराहरु र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने उपायका बारेमा केन्द्रीत थियो । हामीले उठाएका विषयवस्तुमा प्रधानमन्त्री ज्यू सकारात्मक देखिनु भयो,’ टोलीको नेतृत्व गरेका एसोसिएशनका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमानसिंह काकीले भने ।
भेटका क्रममा डा कार्कीले प्रधानमन्त्री समक्ष एसोसिएशनको तर्फबाट एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले मेडिकल कलेजहरुमा सिट खुम्च्याएको विषयलाई प्राथमिकताका साथमा राखेको जानकारी दिए । ‘महंगी र खर्च बढेको बढ्यै छ सो अनुसार चल्न गाह्रो भयो । विगतमा १५० सिट पढाएका मेडिकल कलेजलाई १०० भन्दा माथि लैजान नमिल्ने गरी रोकियो । पूर्वाधार, फ्याकल्टी मिलेको र क्षमता भएको कलेजलाई किन रोकियो यो विषय तत्काल सच्याउन पर्छ भनेका छौँ,’ डा काकीले भने ।
उनले बरु दुई सिफ्टमा भर्ना लिएर भए पनि संख्या बढाउन आग्रह गरे । ‘अहिले १०० विद्यार्थी पढाएकाहरुलाई दुई सिफ्ट गरी २०० बनाऔँ । त्यसमा १०० विदेशीका लागि छुट्याउँ । त्यसो गरिए हामीले ३० जनालाई छात्रबृत्तिमा पढाई दिन्थ्यौँ भनेका छौँ । यसले राज्यको आम्दानी बढ्छ । नेपालमा विदेशी पैसा भित्रन्छ । संगै एउटा कलेजले ३० जना नेपालीलाई निशुल्क बढाईदिदाँ कति फाइदा हुन्छ ?,’ प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने ।
उनले आफ्नो यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक देखिएको बताए । उनले एमबीबीएस र बीडीएस मात्रै नभई नर्सिङ कलेजको शिक्षामा पनि समस्या भएको बताए । पहिले १३७ वटा नर्सिङ कलेज थिए अहिले आयोगले ३९ वटा मात्रै सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छ । देशमा नर्सिङ माग बढ्दो छ, विदेशमा समेत तर नेपालले झन् झन् विद्यार्थीलाई रोकिरहेको छ । यसलाई सच्याउनु पर्दछ भनेका छौँ ।
एसोसिएशनले नेपाली विद्यार्थीको सिट वृद्धि गर्ने तथा वार्षिक दुई शेसन संचालन गर्ने, विदेशी विद्यार्थीको सिट वृद्धि र भर्ना प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने, कुटनीतिज्ञ पूर्ण शुल्क तिर्ने कोटा उपलब्ध गराउनुपर्ने, नर्सिङ सिट थप गर्ने, नेपालको स्नातक र स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्रीलाई भारतमा स्वतस् मान्यता दिने सम्बन्धी र स्वास्थ्य भिसा प्रवर्धन सम्बन्धी विषयहरु उल्लेख गरेको ध्यानकर्षण पत्र उपलब्ध गराएको थियो।
अध्यक्ष डा कार्कीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आफू सकारात्मक रहेको र धेरैभन्दा धेरै नेपली नागरिकले एमबीबीएस लगायतका विषय अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आयोग उपाध्यक्षलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।
डा कार्कीले पीजीका विद्यार्थीको शुल्क आठौँ तह अधिकृत सरह हुनुपर्ने सरकारको पछिल्लो नियमले आफूहरुलाई अफ्टेरो पारेको बताएका थिए । आठौँ तहको अधिकृतको तलवमान ४८,७५० रुपैयाँ तोकिएको छ । अहिलेसम्म निजी मेडिकल कलेजहरुले २० हजार रुपैयाँ स्टाइपेन्ड दिने गरेका थिए ।‘भोलीबाटै यो समस्या हुन्छ । तत्काल सम्वोधन गर्नु पर्छ भनेका छौँ,’ डा काकीले भने ।
