काठमाडौँः चिकित्सा शिक्षा आयोगले कलेज सञ्चालकरूलाई दिएको सेल्फ अप्राइजल फारम भर्ने समय सकिएको छ । सिट निर्धारण पर्नुपूर्व उक्त फारम कलेजहरूले अनिवार्य भर्नु पर्ने हुन्छ । फारम भेरेपछि अनुगमन गरेर आयोगले एमडी।एमएसको सिट निर्धारण गर्छ । तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले आयोगले दिएको समयमा सेल्फ अप्राइजल फारम भरेनन् ।
सरकारले एमडी।एमएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आठौँ तहको चिकित्सक सरह तलब दिन भनेपछि कलेज सञ्चालकले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सरकारले एमडी।एमएस अध्ययनका लागि २२ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । उनिहरुलाई ४८ हजार मासिक तलब, भत्ता, परीक्षा शुल्क, विश्वविद्यालय, सबैमा हिसाब गर्दा उल्टै तीन लाख घाटा लाग्ने भएपछि सञ्चालकहरू यसलाई सच्याउन माग गर्दै आएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग भने यसलाई सहजै सच्याउने पक्षमा छैन । यथास्थितिमा भर्ना नलिने भन्दै विरोध जनाउँदा ८ सय विद्यार्थीको भविष्यमा प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार १७ वटा निजी मेडिकल कलेजमा ८ सय विद्यार्थीले एमडी।एमएस गर्दै आएका छन् । सरकारले एमडी।एमएस भर्नाको विषयमा पुनरबिचार नगरेको खण्डमा समस्या आउँने निश्चित छ ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले १७ वटा निजी मेडिकल कलेजले सेल्फ अप्राइजल फारम नभरेको स्पष्ट पारे । एमडी।एमएस अध्ययनका लागि २२ लाख रुपैयाँ मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था राज्यले गरेको छ, कार्की भन्छन्, कलेजहरूले २२ लाख रुपैयाँमा पढाएर मासिक ४८ हजार तलब दिन सक्ने अवस्था छैन । कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनी कुमार झा समक्ष कुरा राख्दा कुनै सुनवाई नभएपछि न्यायको ढोका ढकढक्याउन उनीहरू आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पुगेका थिए ।
सरकारी र निजीमा गरेर साढे ११ सय विद्यार्थीले एमडी।एमएस अध्ययन गर्दै आएका छन् । निजीले अस्वीकार गरेको खण्डमा ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूले एमडी।एमएस पढ्न पाउने अवसरलाई गुमाउने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको अदूरदर्शिताका कारणले गर्दा अनाहकमा सयौँ विद्यार्थी एमडी।एमएस पढ्नबाट बञ्चित हुने देखिएको छ । आफू अन्यायमा परेसँग विद्यार्थीको भविष्य बिग्रने भन्दै निर्णयको पुनरबिचार गर्न सञ्चालकहरू शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेका हुन् ।
अध्यक्ष डा कार्कीले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर एमडी।एमएस पढाउने वातावरण मिलाउन अनुरोध गरेका छन् । उनले निजी र सरकारी दुवै सरकारका छोरा भएको भन्दै एउटालाई लाखा र अर्कालाई काखा गर्न नहुने बताए । सञ्चालकहरु सँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नियम, कानुन र ऐन समेत परिवर्तन गरेर भएपनि समस्याको गाँठो फुकाउन चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन सहज रुपमा कर्मचारीले मान्ने देखिदैन ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री समक्ष मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भेटिसक्नु भएको छ । अध्यक्षसँग भेटेपछि उपाध्यक्षको काम हुदैन । एमडी।एमएस भर्नामा उहाँहरुले उठाउनु भएको विषयका बारेमा अब उपाध्यक्षले निर्णय गर्ने भन्दा पनि अध्यक्षको हातमा पुगेको छ । अध्यक्षले यस विषयमा के निर्णय लिनु हुन्छ त्यही अनुसार आयोग अगाडी बढ्ने हो ।
एमडी।एमएस अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई कलेजहरूले आठौँ तहको चिकित्सक सरह मासिक रुपमा पैसा दिनुपर्ने निर्णय पछि कलेजहरु पछि हटेका हुन् । यो निर्णय आयोगले गरेको हैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय पुनरबिचार गरेको अवस्थामा आयोगले पनि सोच्न सक्छ ।
चिकित्सा शिक्षाको शुल्क निर्धारण समितिले काम ढिला गर्दा पनि केही समस्या भएको हो । केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले दिएको सुझावका आधारमा अहिले काम हुँदै आएको छ । यदी शुल्क बढाउँने भए सरकारले विगतमा जस्तै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर दिएको सुझाव अनुसार काम गर्न सकिन्छ ।
