काठमाडौं: नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष बाँड्दै आएको पहुँचवालाका संस्थाको करोडौं अनुदान यस वर्ष अधिकांशलाई रोक्यो । तर, दुई वटा संस्था महाशक्तिशाली संस्थाले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावबिनै सिधैं रातो किताबमै अनुदान तोक्ने गरी चलखेल गरे ।

ती दुई शक्तिशाली संस्थाहरु हुन्—नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) र नेपाल निजामती कर्मचारी श्रीमती संघ । विगतका वर्षझैं यस वर्ष पनि यी दुई संस्थाले रातो किताबमै बजेट पार्न सफल भएका छन् । दुई संस्थाले चालु आर्थिक वर्षका लागि क्रमशः ७० लाख रुपैयाँ र १८ लाख रुपैयाँ अनुदान रातो किताबमा नै पार्न सफल भएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यसै पनि पहुँचवाला संस्था भइहाल्यो ।

सो संस्थाको सदस्य स्वास्थ्य सचिव, चारै जना अतिरिक्त सचिव, अधिकांश महाशाखा प्रमुख र अधिकांश चिकित्सक रहेका छन् । त्यही भएर होला वि.सं. २०६९ सालदेखि यो संस्थाले नियमित जसो अनुदान लगेको छ । एनएमएको १२ करोड रुपैयाँ लागतको भवन नै नेपाल सरकारले अनुदानमै निर्माण गरिदिएको हो । त्यति मात्र नभएर भवन बनिसकेपछि पनि नियमित रुपमा अनुदान लैजादैं आएको छ ।

जबकी उसले बागबजारस्थित सरकारले बनाइदिएको भवनको भाडाबाट पनि आम्दानी गर्दै अएको छ । त्यसो त यस पटक सिधै रातो किताबमा अनुदान पार्न सफल अर्को संस्था कर्मचारी श्रीमती संघ झनै शक्तिशाली संस्था हो । यो संस्थाले पनि वि.सं. २०७० सालदेखि नियमित स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुदान लैजादैं आएको छ । मुख्यसचिवकी श्रीमती पदेन अध्यक्ष हुने सो संस्था कति शक्तिशाली छ त्यो भन्नै परेन ।

यो संस्थाको पहुँच स्वास्थ्यमा मात्र नभएर सबै मन्त्रालयमा उत्तिकै रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यी दुवै संस्था कति प्रभावशाली छन् भन्ने यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि यी दुई संस्थाले मात्र कसरी अनुदान पाए भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारी औपचारिक रुपमा बोल्न चाहदैंनन् । तर, अनौपचारिक कुराकानीमा भने सबै कर्मचारीको एउटै जवाफ आउछ—‘पहुँच’ ।