काठमाडौँः विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) एफसिटीसी, आरटीआई, युएनडीपी लगायतका संस्थाहरुको संयुक्त अध्ययन् ‘इन्भेष्टमेन्ट केस फर टोवाको कन्ट्रोल नेपाल’को यसैवर्ष सार्वजनिक भएको अध्ययन् प्रतिवेदनले नेपालमा प्रत्येक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण लाग्ने रोगबाट ३९ हजार २०० बढीको ज्यान जाने गरेको छ ।
यो भनेको प्रतिदिन १०७ जना बढी नेपालको मृत्यु हुनु हो र प्रति घण्टा ४ जना भन्दा बढीको ज्यान जानु हो । मृत्यु हुनेमध्ये ४१ प्रतिशत बढी ७० वर्ष भन्दा कम उमेरको रहेको समेत अध्ययन् प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनले ज्यान जाने मात्रै होइन सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट वर्षेनी ठूलो परिमाणमा आर्थिक क्षति भइरहेको समेत उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट लाग्ने रोगको उपचारमा मात्रै ४५ अर्व बढी खर्च हुने गरेको छ । यो भनेको नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १.२ प्रतिशत हो ।
यता सरकार भने यति ठूलो क्षति पुर्याउने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्नुको सट्टा बार्षिक २५ हजार भन्दा कम कर तथा राजश्व दिने सुर्ती उद्योग तथा व्यवसायलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्दै रातो कार्पेटमा स्वागत गर्ने गरेको छ । यसबाट आर्थिक हिसाव मात्रै होइन आफ्नो नागरिकको स्वास्थ्य प्रतिको सम्वेदनशीलतामा समेत राज्य चुकेको भन्न गाह्रो हुँदैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमा रहेको स्वास्थ्य प्रर्वर्दन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन शाखाका प्रमुख डा। भक्तबहादुर केसी प्रतिवेदनले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल कडा कदम नचाले अवस्था थप भयावह बन्दै जाने बताए । उनले बनेका ऐन कानून नीति तथा मापदण्डहरु कार्यान्व्यन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए ।
‘यो क्रस कटिङ इस्यु हो । एउटै मात्रै निकाय र एउटै मात्रै उपायबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिदैन, यसमा सबै निकाय, सबै पक्ष यसको सम्वेदनशीलता हेरेर नियन्त्रणका लागि एक जुट हुनुपर्छ । डब्लुएचओले अघि सारेको नियन्त्रण सम्वन्धी उपायलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, पछिल्लो अध्ययन् प्रतिवेदनले पनि त्यहि भनेको छ,’ डा. केसी बताउँछन् ।
के गर्दैछ त सरकार ?
सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्न विसं २०६८ सालमै ऐन तथा निर्देशिका बनाए पनि त्यसको पूर्ण रुपमा प्रभावकारी कार्यान्व्यन हुन सकेको छैन । सरकारले त्यसबेला बनाएको कार्यान्वयन गर्न विसं २०७१ सालमा निर्देशिकाको केही भाग संसोधन गरेको छ । अब भने ऐन नै संसोधन गर्ने योजनामा सरकार लागेको छ ।
‘अहिले शहरी क्षेत्रका युवापुस्ता इसिगरेट तथा हिटेड टोबाको प्रडक्टहरु तर्फ आकर्षित देखिएको पाइएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई पनि समयानुकुल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । स्कुल तह देखि नै पाठ्यक्रममा राखेर यसबारेमा जनचेतना फैलाउन जरुरी छ,’ डा केसीले अगाडी थपे, ‘यी सबै कुरालाई हामीले अघि बढाएका छौँ ।’
स्टेप्स सर्भे २०१९ का अनुसार नेपालमा १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका २८।९ प्रतिशत नागरिक सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्दछन् । त्यसमा पुरुषको प्रतिशत मात्रै र्हेने हो भने ४८.३ प्रतिशत र महिलाको प्रतिशत हेर्ने हो भने ११.६ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल धुवारहितको सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढी हुने देशको सूचीमा पनि अगाडी छ । विश्वव्यापी रुपमा धुवारहित सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग ४ प्रतिशत छ तर नेपालमा भने यसका प्रयोगकर्ता १८ प्रतिशत रहेको छ ।
