भक्तपुरः लामो समय देखी आवासीय चिकित्सहरुको निर्वाह भत्ता विवाद चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औं बैठकबाट समाधान भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औं बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगका सहअध्यक्ष तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलाई दिएका छन्।

बैठकमा निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट अहिलेकै शुल्क कायम रहेको अवस्थामा आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह तलब भत्ता दिन नसकिने अडान र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र पछि आयोगले गरेको निर्णयमा आयोग र नेपाल चिकित्सक संघले आठौं तह सरह भत्ता हुनुपर्ने अडान नछाडेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मन्त्रीलाई आयोगका उपाध्यक्ष, मन्त्रालयीका पदाधिकारी र सरोकारवालासँग बसेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

छलफलमा निजी मेडिकल कलेजहरुको संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्षा डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले निजी मेडिकल कलेजहरुसँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा आयोगले निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले आयोगले एकतर्फी पेलेर गएका कारण पिजीका लागि स्वमूल्यांकन फारम नभरेको पनि बताएका थिए।

बैठकमा चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्कीले पिजी गर्ने आवासीय चिकित्सक भनेको कक्षामा बसेर पढ्ने विद्यार्थी जस्तो नभई अस्पतालमा काम गरेर सिक्ने जनशक्ति भएकाले निर्वाह भत्ता मेडिकल अधिकृत सरह नै हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। उनले भारत लगायतका देशहरुको उदाहरण दिँदै आयोगले जारी गरेको सूचनाकै पक्षमा बोलेका थिए।

'बैठकमा दुई जना कार्की डाक्टरबीच चर्काचर्की जस्तै अवस्था आएको थियो। डा अनिल कार्कीले मेडिकल अफिसर सरह तलबको अडान नछाड्ने अनि डा ज्ञानेन्द्र कार्कीले अहिलेको अवस्था दिनै सकिँदैन भन्ने। एक हिसाबले हेर्दा कार्की डाक्टरद्वयबीचको चर्काचर्की झैं भयो,' बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने।

बैठकमा तत्कालै निर्णय आउने सम्भावना नदेखेपछि प्रधानमन्त्रीले फारम भर्ने अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्दै भत्ताका विषयमा थप गृहकार्य गरेर समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए।

पिजी सिटका लागि स्वमूल्यांकन भर्न तयार निजी मेडिकल कलेज
बैठकपछि निजी मेडिकल कलेजहरु स्नातकोत्तर तहका लागि स्वमूल्यांकन फारम भर्न तयार भएका छन्। फारममा विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने भनिएको निर्वाह भत्ता भन्ने कोलमलाई अनिवार्य भर्नुनपर्ने बनाउने भएपछि उनीहरु फारम भर्न तयार भएको छलफलमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए। 

'आयोगले सफ्टवयेरमा रहेको अनिवार्य व्यवस्थालाई अनिवार्य नगर्ने बताएपछि उनीहरुले फारम भर्न राजी भएका हुन्, ती सदस्यले भने। मेडिकल कलेजहरुले आफ्नो कलेजमा विषयगत आधारमा सिट संख्या प्रस्ताव गर्दै स्वमूल्यांकन फारम भर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त फारम भरेपछि आयोगले ती कलेजहरुको अनुगमन र निरीक्षण गरेर विषयगत आधारमा सिट निर्धारण गर्नेछ।'