
पोखरा विश्वविद्यालयलाई १०० शैय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन अनुमति
बिहीबार, चैत २२, २०८०
गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ सय शैय्याको पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि अस्थायी अनुमति प्रदान गरेको छ ।
-(2)-1712160403.png)
राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एम.बि.बि.एस कक्षाको तयारी, प्रदेश सरकारद्धारा स्वास्थ्य कार्यालयको भबन हस्तान्तरण ।
बुधबार, चैत २१, २०८०
प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्राध्यापक श्याम लम्सालले एम.बि.बि.एसका कक्षाहरु सन्चालन यसै आर्थिक बर्षदेखि गर्ने गरि ब्यापक तयारी पारिएको जानकारी दिए।

स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका तत्कालीन निर्देशक मेहतासहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
मंगलबार, चैत २०, २०८०
अख्तियारले २ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोपमा तत्कालीन निर्देशक मेहतासहित हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डित, कोशी प्रदेशको प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरका बायोमेडिकल इञ्जिनियर कुशल दाहाल, लेखा अधिकृत डण्डसिंह बिक, खोप अधिकृत उदेश श्रेष्ठ, बजार व्यबस्थापक मनेज कुमार आचार्य विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

स्वास्थ्यकर्मी युनियनको सुझाव: छुट्टै 'संघीय स्वास्थ्य ऐन' होइन 'एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन' ल्याउन उपयुक्त
मंगलबार, चैत २०, २०८०
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन तहका सरकार अन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेट्ने गरी छुट्टै एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय हात्तीपाइले राेग निवारण कार्यक्रममा उल्लेख्य काम गरेका १५ पालिका सम्मानित
सोमबार, चैत १९, २०८०
राष्ट्रिय हात्तीपाइले राेग निवारण कार्यक्रम र आम औषधि सेवन अभियान कार्यक्रममा विगतकाे अभियानमा राम्रो भुमिका निभाएकाे भन्दै १५ पालिका सम्मानित भएका हुन् ।

अर्थले स्वास्थ्यलाई सोध्यो ‘अनिवार्य दायित्वको तलब भत्ता किन बजेट सीमाभित्र प्रस्ताव गर्न नसकेको ?
सोमबार, चैत १९, २०८०
अर्थ मन्त्रालयसँग थप १ अर्ब बढी रकम माग गरेकोमा अर्थले चार प्रश्न तेर्स्याएको छ ।

अस्पतालमा श्रमिक लक्षित बेडको व्यवस्थापन गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह
शुक्रबार, चैत १६, २०८०
श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई लक्षित गरी अस्पतालहरूमा निश्चित बेड तोक्ने व्यवस्था गरिदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो।

बीमा कार्यक्रममा फेरि सञ्चालनका लागि निजी मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुलाई आर्थिक प्रलोभनको बाटो अपनाउन लागे
शुक्रबार, चैत १६, २०८०
बीमा कार्यक्रम पुन: सञ्चालनको 'लबिङ' गर्ने भन्दै २० करोड रुपैयाँको 'केन्द्रीय कोष' बनाइरहेको जानकारीमा आएको हो ।